ugc ki jagah lega higher education system,central government n ready kiya draft bill

Higher education में बड़े सुधार की तैयारी 
मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने university grant commission को भारत के उच्च शिक्षा आयोग में तब्दील किया है इसके लिए सरकार ने higher education commission of India(repel of university grant commission Act)2018 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया 
तीन साल सजा का प्रावधान 
ugc की ओर से दी गई पेनल्टी का पालन न करने पर संस्था के मुख्य कार्यकारी और प्रबंधन के अन्य सदस्यों को तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है मालुम हो की इससे पहले human resource development ugc ,अखिल भारतीय तकनीकी  शिक्षा परिषद् (AICTI) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद् (NCTI)को मिलाकर  एक नियामक आयोग उच्च शिक्षा नियामक आयोग (हीरा) बनाने की तैयारी कर रहा था  हालाँकि,इसमें कई तकनीकी समस्याए सामने आने के बाद मंत्रालय ने  
फ़िलहाल सिर्फ UGC में सुधार का फैसला किया .

"नियामकीय व्यवस्था में ग्रांट देने का काम अलग करना ,  इंस्पेक्टर राज का अंत ,अकादमिक गुणवत्ता पर ध्यान और नियमो को लागू करने की ताकत देना MINIMUM GOVERNMENT ,MAXIMUM GOVERNENCE की अवधारणा पर आधारित है "